उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 599.81 मी. टन लक्ष्य के सापेक्ष 601.84 लाख मी. टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। 65 लाख मी. टन से ज्यादा धान की खरीद हुई है। राज्यपाल द्वारा दिये गए अभिभाषण में मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के किसान जब तक अपनी फसल लेकर मंडियों में आते रहेंगे, तब तक प्रदेश भर में क्रय केंद्र खुले रहेंगे। प्रदेश के किसी भी किसान को मंडी से अपनी फसल बिना बेचे वापस नहीं लौटना होगा।

मालूम हो कि खाद्यान्न के मामले में प्रदेश आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है।

किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत अब तक 232.63 लाख किसानों को 28 हजार 443 करोड़ से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रदेश में मंडी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह से लाईसेन्स व मंडी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं।